केंद्र के ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर को सुनवाई करेगा. यह कानून पहली बार दांव पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाता है. कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, जबकि कंपनियों का कहना है कि कानून उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
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